न्यायपालिका ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण आंदोलन के अधिकार को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और स्पष्ट टिप्पणी की है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सड़कों की खराब हालत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के एक आरोपी व्यक्ति पर दर्ज एफआईआर (FIR) को रद्द कर दिया है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि यदि शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को दबाने के लिए आपराधिक मामले (Criminal Cases) दर्ज किए जाने लगे, तो यह देश के लोकतंत्र के लिए बेहद दुखद बात होगी।
अदालत ने सुनवाई के दौरान इस बात पर जोर दिया कि जब तक नागरिक कानून अपने हाथ में नहीं लेते, किसी प्रकार की हिंसा में शामिल नहीं होते और सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाते, तब तक उनके शांतिपूर्ण आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के उद्देश्य से उन पर आपराधिक मुकदमे नहीं लादे जाने चाहिए। कोर्ट का यह फैसला उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बुनियादी समस्याओं (जैसे खराब सड़कें और प्रशासनिक लापरवाही) के खिलाफ आवाज उठाते हैं।