गुरुवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश में इस साल के अंत में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री के रूप में यह उनका छठा और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट होगा। अंतरिम बजट लोकसभा चुनाव के बाद सरकार बनने तक बीच की अवधि की वित्तीय जरूरतों का ख्याल रखेगा। नई सरकार पूर्ण बजट पेश करेगी. संसद का बजट सत्र बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ शुरू हुआ। अपने संबोधन में, राष्ट्रपति ने कहा कि 2023 देश के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष था और अन्य कदमों के अलावा, देश ने सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनने की गति बरकरार रखी।
“वर्ष 2023 भारत के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष था जब वैश्विक संकट के बावजूद यह प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ा। भारत की विकास दर लगातार दो तिमाहियों में लगभग 7.5 प्रतिशत रही।'' लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी सत्र, इस साल अप्रैल-मई में होने की उम्मीद है, जिसमें 10 दिनों में कुल आठ बैठकें होंगी। सत्र शुरू होने से एक दिन पहले, संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि बजट सत्र मुख्य रूप से 2024-25 के अंतरिम केंद्रीय बजट से संबंधित वित्तीय व्यवसाय और प्रस्ताव पर चर्चा के लिए समर्पित होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापन. हालाँकि, इस सत्र के दौरान आवश्यक विधायी और अन्य कार्य भी किए जा सकते हैं। सर्वदलीय बैठक में 30 राजनीतिक दलों के 45 नेताओं ने हिस्सा लिया। इसके अलावा, उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र सरकार के संबंध में 2023-24 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों पर भी चर्चा की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के अनुदान की अनुपूरक मांगों के साथ-साथ 2024-25 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के अंतरिम बजट की प्रस्तुति और चर्चा भी की जाएगी और मतदान किया जाएगा।
अर्थव्यवस्था की स्थिति:
वित्त मंत्रालय ने एक समीक्षा रिपोर्ट में कहा कि इस अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 7 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। घरेलू मांग की मजबूती ने कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था को 7 प्रतिशत से अधिक की विकास दर तक पहुंचा दिया है। भारत की अर्थव्यवस्था 2022-23 में 7.2 प्रतिशत और 2021-22 में 8.7 प्रतिशत बढ़ी। भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष 2023-24 में 7.3 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है और यह सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। घरेलू मांग-निजी खपत और निवेश-में जो मजबूती देखी गई है, उसकी उत्पत्ति पिछले 10 वर्षों में सरकार द्वारा लागू किए गए सुधारों और उपायों से होती है। इसके अलावा, मजबूत जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान, प्रबंधनीय स्तर पर मुद्रास्फीति, राजनीतिक स्थिरता और केंद्रीय बैंक द्वारा अपनी मौद्रिक नीति को सख्त करने के संकेतों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक उज्ज्वल तस्वीर पेश करने में योगदान दिया है। अनुमान के मुताबिक, भारत अगले तीन वर्षों में 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। इसके बाद, भारत अगले छह से सात वर्षों में (2030 तक) 7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा रख सकता है।
2023-24 बजट की मुख्य बातें:
मोदी सरकार 2.0 के आखिरी पूर्ण बजट में 2023-24 में पूंजीगत व्यय परिव्यय को 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया गया था, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत होगा। यह 2019-20 के परिव्यय का लगभग तीन गुना था। इसके अलावा, सरकार ने पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव दिया था। देश का कृषि क्षेत्र पिछले छह वर्षों में 4.6 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है। पिछले दो केंद्रीय बजटों की तरह, केंद्रीय बजट 2023-24 भी पेपरलेस रूप में प्रस्तुत किया गया था।
केंद्रीय बजट 2023 पेश करते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 5.9 प्रतिशत रखा। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि सरकार का इरादा वित्त वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5 फीसदी से नीचे लाने का है. 2023-24 के बजट दस्तावेज़ में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों द्वारा समर्थित थी, और इसका समर्थन करने के लिए पर्याप्त संकेतक हैं। चाहे वह पूंजीगत व्यय हो, बैंकों की संपत्ति की गुणवत्ता, विदेशी मुद्रा भंडार, जीएसटी संग्रह, राजकोषीय समेकन, और थोक और खुदरा मुद्रास्फीति का अभिसरण, ये सभी संकेतक मजबूत आधार पर थे। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे "अमृत काल का पहला बजट" कहा, इसकी सराहना करते हुए कहा कि यह 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत नींव रखेगा।