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लखनऊ में 80 हजार ई-रिक्शों से बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी प्रभावी नीति

Photo Source : Google

Posted On:Wednesday, August 26, 2026

लखनऊ न्यूज डेस्क: लखनऊ में बढ़ती ई-रिक्शों की संख्या अब ट्रैफिक व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। शहर में जाम की समस्या को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने चिंता जताई है। कोर्ट ने राज्य सरकार को ई-रिक्शों की बिक्री और संचालन को नियंत्रित करने के लिए जल्द प्रभावी नीति बनाने का निर्देश दिया है। अदालत का कहना है कि सड़कों की क्षमता सीमित है और जरूरत से ज्यादा वाहनों के कारण यातायात व्यवस्था बिगड़ रही है।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ कर रही है। जनहित याचिका में बताया गया कि लखनऊ की सड़कों पर करीब 80 हजार ई-रिक्शे चल रहे हैं। पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से कई चौराहों और मुख्य सड़कों पर ई-रिक्शों की भीड़ जमा हो जाती है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी सड़क की एक तय वाहन क्षमता होती है और उससे ज्यादा ट्रैफिक होने पर पूरी व्यवस्था प्रभावित होती है।

अलग ट्रैफिक पुलिस कैडर बनाने का सुझाव
हाईकोर्ट ने सरकार को प्रदेश में अलग ट्रैफिक पुलिस कैडर बनाने के सुझाव पर भी विचार करने को कहा है। अदालत ने कहा कि ट्रैफिक संभालने का काम सामान्य पुलिसिंग से अलग है और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को सिर्फ यातायात ड्यूटी में लगाने से कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रभावित होती है। ऐसे में ट्रैफिक के लिए अलग और विशेष रूप से प्रशिक्षित पुलिस कैडर बनाने पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए।

153 बिंदुओं पर मांगी प्रगति रिपोर्ट
अदालत ने पॉलीटेक्निक से कमता तिराहा और हाईकोर्ट के आसपास ट्रैफिक सुधार के लिए चिन्हित 153 बिंदुओं पर भी अब तक किए गए काम की जानकारी मांगी है। नगर निगम और कोर्ट की समिति के सुझावों पर विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया है। साथ ही अपर महाधिवक्ता को अपर मुख्य सचिव (परिवहन) से ई-रिक्शा नीति को लेकर स्पष्ट निर्देश लेने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी।


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