मुंबई, 28 सितम्बर, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। तालिबान ने पहली बार किसी दूसरे देश से बिजनेस डील की है। तालिबान हुकूमत ने रूस से डिस्काउंट रेट पर ऑयल, LPG और गेहूं खरीदने का करार किया है। तालिबान के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हाजी नूरद्दीन ने डील की पुष्टि कर दी है। इस मामले में खास बात यह है कि रूस समेत अब तक किसी देश ने तालिबान हुकूमत को मान्यता नहीं दी है। भारत ने मानवता के आधार पर अफगानिस्तान को 50 हजार टन गेहूं और दवाइयां भेजी हैं। ‘ब्लूमबर्ग’ की रिपोर्ट के मुताबिक, रूस ने अफगानिस्तान को कम कीमत पर ऑयल और खासकर डीजल सप्लाई का ऑफर दिया था। बाद में बात आगे बढ़ी और डील में लिक्विड पेट्रोलियम गैस (LPG) के अलावा गेहूं भी शामिल किए गए। अब देखना ये होगा कि तालिबान पेमेंट किस तरह करता है, क्योंकि वो इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से बाहर है और अमेरिका ने उसके तमाम एसेट्स फ्रीज कर दिए हैं। नूरद्दीन ने डील के ऐलान के वक्त कहा, हम अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स की तादाद बढ़ाना चाहते हैं। रूस ने हमें सस्ता तेल, गैस और गेहूं खरीदने का ऑफर दिया था। इसलिए यह डील हुई है।
यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस पहले ही अमेरिका और पश्चिमी देशों की आंखों की किरकिरी बना हुआ है। अब तालिबान से उसकी डील को लेकर उनकी नाराजगी बढ़ना तय है। पश्चिमी देशों की मांग है कि तालिबान ह्यूमन राइट्स के हालात तेजी से सुधारे। इसमें भी सबसे पहले महिलाओं को शिक्षा समेत हर क्षेत्र में बराबरी का हक दिया जाए। इसके बाद ही तालिबान हुकूमत को मान्यता देेने पर विचार किया जा सकता है। इस वक्त काबुल में कुछ देशों की एम्बेसीज जरूर मौजूद हैं, लेकिन इनमें हाईलेवल डिप्लोमैट्स नहीं हैं।