नई दिल्ली, 2 सितंबर (न्यूज हेल्पलाइन) कल बुधवार 1 सितंबर को कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार द्वारा घरेलू एलपीजी की कीमत बढ़ाए जाने पर मोदी सरकार के 7 साल के कार्यकाल के दौरान अपनाए गए इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए आलोचना की थी। आज 2 सितंबर को केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पूरी ने इसके जवाब में कहा है कि देश में बढ़ते पेट्रोलियम के कीमतों के लिए कॉंग्रेस वाली UPA की सरकार जिम्मेदार है।
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पूरी ने कहा, “बड़े पैमाने पर दण्ड से मुक्ति और नीतिगत पक्षाघात के लिए जाने जाने वाले 'इंडियाज लॉस्ट डिकेड' में, यूपीए सरकार ने तेल बांडों के साथ भविष्य की सरकारों को परेशान किया। इनमें से 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जाना बाकी है, इस प्रकार महत्वपूर्ण संसाधनों को बांधना, राजकोषीय स्थान को सीमित करना और ओएमसी (Oil Marketing Company) की वित्तीय स्वतंत्रता को सीमित करना है।”
हरदीप सिंह पूरी ने आगे कहा, “महत्वपूर्ण ईएंडपी 9 Exploration and production) सेक्टर फंड की कमी से जूझ रहा था। नतीजतन, हमारा आयात बिल ऊंचा बना हुआ है। तेल कंपनियों के लगभग ₹3.6 लाख करोड़ के मुनाफे का इस्तेमाल 'ऑल इज वेल' स्मोकस्क्रीन के पीछे छिपाने के लिए 'आर्थिक विशेषज्ञों' की रिमोट नियंत्रित सरकार द्वारा मूल्य स्थिरीकरण के लिए किया गया था।”
ज्ञात हो कि विगत कुछ महीनों में पेट्रोलियम से संबंधित पदार्थों जैसे पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि हुई है, जिससे देश की जनता त्रस्त हो रही है। इसी मुद्दे को लेकर पूरे देश में सरकार के विरुद्ध विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके कारण मोदी सरकार को बचाव के मुद्रा में आना पड़ रहा है।