नई दिल्ली, 25 अप्रैल। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण के तेज प्रसार के मद्देनजर देश के विभिन्न राज्यों में स्थित हज हाउसों को अस्थाई “कोरोना केयर सेंटर” हेतु राज्य सरकारों को इस्तेमाल करने के लिए दिए जाने का फैसला किया है।
मंत्रालय ने सोमवार को एक सर्कुलर जारी कर राज्य हज समितियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने राज्य में स्थित हज भवनों को अस्थाई “कोरोना केयर सेंटर” के रूप में इस्तेमाल करने एवं कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लोगों की सेहत-सलामती के लिए राज्य सरकारों व प्रशासन का भरपूर सहयोग करें।
मंत्रालय ने स्टेट हज कमेटी के जिन भवनों को राज्य सरकारों को इस्तेमाल करने के लिए दिए जाने का फैसला लिया इसमें गुजरात (अहमदाबाद) , कर्नाटक (बेंगलुरु),केरल (कालीकट), दिल्ली, तेलंगाना (हैदराबाद), पश्चिम बंगाल (कोलकाता), मध्य प्रदेश (भोपाल), उत्तर प्रदेश (लखनऊ) , उत्तर प्रदेश (गाजियाबाद), महाराष्ट्र (नागपुर),जम्मू-कश्मीर (श्रीनगर), तमिलनाडु (चेन्नई), राजस्थान (जयपुर), बिहार (पटना), झारखंड (रांची) और त्रिपुरा (अगरतला) शामिल है।