18 महीने से बकाया डीए यानी महंगाई भत्ते को लेकर सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है. जी दरअसल वित्त मंत्रालय की ओर से राज्यसभा में इसकी जानकारी दी गई है और इसी के साथ कर्मचारियों की सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं. आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने भी साफ कर दिया है कि तीन किश्तों का पैसा नहीं दिया जाएगा. हां, और ये भी कहा गया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है.
वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि 18 महीने का बकाया महंगाई भत्ता यानी डीए नहीं दिया जाएगा. आपको बता दें कि कोविड-19 काल में डीए की तीन किस्तों (1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021) को रोक दिया गया था. हां और इसके बाद सरकार ने जुलाई 2021 में महंगाई भत्ता बहाल कर दिया। हालांकि, पिछले 18 महीने से अटकी तीन किश्तों का कोई जिक्र नहीं था। सरकार ने एक जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते में 11 फीसदी की बढ़ोतरी की है। वहीं, जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते को 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी किया गया है। हालांकि मौजूदा समय में यह 38 फीसदी है। लेकिन, कर्मचारियों को 18 महीने का पैसा भी चाहिए था जिस दौरान महंगाई भत्ता रुका हुआ था।
कर्मचारी संघ करेगा आंदोलन- वहीं इस मामले को लेकर कर्मचारी संघ का कहना है कि ''महंगाई भत्ता (डीए) या महंगाई राहत (डीआर) कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का अधिकार है.'' जी हाँ और उन्होंने ये भी कहा कि इसे रोका नहीं जा सकता. कोरोना काल में कर्मचारियों ने काफी मेहनत की। उनका डीए नहीं बढ़ाया गया, फिर भी वे काम करते रहे। इस दौरान कई कर्मचारियों और पेंशनरों की मौत भी हुई। सरकार को इस मामले में अन्य पहलुओं पर भी विचार करना चाहिए। हालांकि सरकार के साफ इंकार के बाद अब संघ आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं।