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अग्निपथ योजना के पक्ष में आए योगी आदित्यनाथ, जानिए क्या कहा

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Posted On:Monday, June 20, 2022

मुंबई, 20 जून, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। देश में अग्निपथ योजना का लगातार विरोध हो रहा है। ऐस में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ अग्निपथ योजना के पक्ष में उतर आए हैं। जनता दर्शन में उनसे मिलने आए कुछ युवाओं का मार्गदर्शन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सिर्फ केंद्र की मोदी सरकार का विरोध करने वाले राजनीतिक दल ही इस अति महत्वपूर्ण योजना का तर्कहीन प्रलाप कर रहे हैं। ऐसा कर वे देश के नौजवानों को बरगला रहे हैं। जबकि देश की सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाले सेना के वर्तमान और पूर्व सैनिक-अधिकारी इसे अभूतपूर्व कदम मान रहे हैं। सीएम योगी ने युवाओं को बताया कि लोग कह रहे हैं कि अग्निवीरों का भविष्य असुरक्षित रहेगा, वह चार साल की सेवा के बाद किसी काम लायक नहीं रह जाएंगे, समाज के लिए खतरा बन जाएंगे, यह क्षुद्र विचार है। दूसरी ओर सीएम योगी सोमवार को देश में 54 रैंक पाकर आईएएस बनने वाले अर्पित गुप्ता से मिले। सीएम ने उन्हें बधाई दी। इस दौरान उनके माता पिता और गुरूजन भी मौजूद रहे।

सीएम ने आगे कहा कि मां भारती की सेवा करने का सौभाग्य विरलों को मिलता है। सभी युवा अग्निवीर बनकर उन विरलों में शामिल हो सकते हैं। अग्निपथ वह पथ है जहां पहुंचकर युवाओं को सुनहरे भविष्य के अवसरों के अनेकानेक मार्ग नजर आएंगे। युवावस्था की ही दहलीज पर चार साल मान, सम्मान, स्वाभिमान और आर्थिक स्वावलंबन के साथ पूरी जाबांजी से देश की सेवा, इसके बाद सेना-अर्द्धसैनिक बलों, नागरिक पुलिस समेत केंद्र व राज्य सरकार के कई विभागों में सेवायोजन मिलेगा। साथ ही करीब 12 लाख रुपये की अपनी बचत पूंजी और सरकार के अनुदानित ऋण से स्वरोजगार के व्यापक अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, रूस, इजराइल, चीन व फ्रांस जैसे देशों में भी युवा इस तरह की योजना से जुड़कर देश सेवा और उज्ज्वल भविष्य से गौरवानुभूति कर रहे हैं। अग्निपथ ऐसी योजना है जो युवाओं को चार साल सेना की सेवा के साथ ही समाज को अनुशासित और प्रशिक्षित नागरिक उपलब्ध कराएगी। दिव्यांगता होने को दशा में शेष सेवावधि का पूर्ण वेतन भुगतान के अलावा 44 लाख रुपये तक दिव्यांगता क्षतिपूर्ति दी जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सेवा पूर्ण करने के बाद अग्निवीरों के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कम्बाइंड आर्म्ड पुलिस फोर्सेज तथा असम राइफल्स में 10 प्रतिशत रिक्तियों के साथ आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी।


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