मुंबई, 31 मई, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। मध्यप्रदेश के 52 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। सभी जिला पंचायतों में आरक्षण के लिए रिजर्वेशन भी हो गया है। जिसके तहत कुल 52 जिला पंचायत अध्यक्ष सीट में से सिर्फ 4 ही OBC वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। यानी, कुल 7% रिजर्वेशन मिला, जबकि 35% तक आरक्षण दिए जाने की बात कही गई थी। इस बार ओबीसी वर्ग की 9 सीटें घट गईं। भोपाल में इस बार सिर्फ महिला ही जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकेगी। इंदौर, ग्वालियर में सीट SC महिला के लिए रिजर्व हुई है। 26 जिले अनारक्षित किए गए हैं। इनमें CM शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला सीहोर भी शामिल है।
52 जिला पंचायतों में से अनुसूचित जाति के लिए 8, अनुसूचित जनजाति के लिए 14 सीटें आरक्षित हैं। OBC के लिए सिर्फ 4 सीटें आरक्षित की गई हैं। यह 7.69% है। यह पिछली बार से आधी ही हैं। इसके लिए 18 सीटों में से पर्ची निकाली गई। जनसंख्या समेत पिछले रिजर्वेशन को आधार बताते हुए आरक्षण की कार्रवाई की गई। 4 में से 2 महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की गई है। 8 जिला पंचायतें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं। इस बार पिछली बार की अपेक्षा अध्यक्ष पद के लिए 9 सीटे घट गई है, पिछली बार 13 सीटें ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित की गई थी, जो इस बार घटकर 4 सीट ही रह गई है। पंचायती राज संचनालय के डायरेक्टर आलोक कुमार ने बताया कि ओबीसी का आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर किया गया है। आदेश में कहा गया है कि एससी-एसटी और ओबीसी का आरक्षण 50% से ज्यादा न हो। इस हिसाब से ओबीसी के लिए 4 सीटें आरक्षित की गई।