नई दिल्ली, 29 जून 2021
केंद्र सरकार एक बार फिर पावर सेक्टर (Power sector) के सपोर्ट में सामने आई है, जो वित्तीय और सुधार पैकेजों (Relief package) की कई किस्तों के बावजूद आर्थिक रूप से काफी त्रस्त रहा है। कोविड-19 के मद्देनजर आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा करते हुए, केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पावर सेक्टर के लिए सौगात पेश की है ।
वित्तमंत्री ने कहा कि सुधार आधारित परिणाम से जुड़ी बिजली वितरण योजना के लिए 3.03 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। यह राशि डिस्कॉम (राज्य के स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनियों) को अधिक बुनियादी ढांचा बनाने और मौजूदा प्रणालियों को अपग्रेड करने में सहायता करेगी। इसमें केंद्र की हिस्सेदारी 97,631 करोड़ रुपये होगी ।
डिस्कॉम को वित्तीय सहायता की नई योजना का उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, सिस्टम को अपग्रेड करना, क्षमता निर्माण और प्रक्रिया में सुधार करना होगा। इस योजना योजना के तहत 25 करोड़ स्मार्ट मीटर, 10,000 फीडर, 4 लाख किमी एलटी ओवरहेड लाइन की योजना बनाई जाएगी। उद्देश्य की एकरूपता लाने के लिए आईपीडीएस, डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य के चल रहे कार्यों को इस योजना में मिला दिया जाएगा ।
इस योजना के साथ, राज्यों को चार साल के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.5 प्रतिशत सालाना (2021-22 के लिए 1,05,864 करोड़ रुपये) तक अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति दी गई है, जो ख़ास बिजली क्षेत्र में सुधार करने के अधीन है। इसका मतलब यह होगा कि अतिरिक्त उधारी (पिछले वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद के 0.25 प्रतिशत से अधिक) केवल तभी उपलब्ध होगी, जब राज्य सरकारों द्वारा ख़ास सुधार किए जाएंगे ।